खासदार नवनीत राणा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करा-चिंधू आढळ

खासदार नवनीत राणा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करा-चिंधू आढळ

पुणे जिल्हा प्रतिनिधी/आशिष आढल

पुणे:अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून नवनीत राणा ह्या अनुसूचित जमातीच्या राखीव उमेदवार नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राविरोधात आक्षेप घेत शिवसेना उमेदवार आनंदराव अडसूळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले आहे.नवनीत राणा ह्या अनुसूचित जातीच्या नाहीत, हे या निकालावरून सिद्ध झाले आहे.म्हणून नवनीत राणा यांचे लोकसभा सदस्यत्व तात्काळ रद्द करावे अशी मागणी बिरसा क्रांती दल पुणे जिल्हा संघटक मा श्री चिंधू आढळ यांनी राष्ट्रपती, मुख्य निवडणूक आयुक्त नवी दिल्ली यांच्या कडे केली आहे

निवेदनात म्हटले आहे की,आपले जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्या मुळे आपली खासदारकी धोक्यात येत आहे, नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.मात्र त्याचबरोबर महाराष्ट्र जाती

प्रमाणपत्र अधिनियम २००० मधील क्र २३आणि २(जात प्रमाणपत्र देण्याचे व पडताळणीचे अधिनियम)२००३ चा कायदा रद्द करा अशी मागणी केली आहे.तोतीया लोकांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणारी आहे.तसेच या मागणीमुळे खऱ्या मागासवर्गीय जातीच्या व आदिवासी बांधवांच्या भावना दुखावल्या असून समाजात तीव्र नाराजी व संताप निर्माण झाला आहे.बिरसा क्रांती दल संघटनेतर्फे जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा रद्द करा अशी मागणी करणाऱ्या नवनीत राणा यांचा जाहीर निषेध करण्यात आला आहे.

सन २००० जात प्रमाणपत्र कायद्यामुळे जातीचे संरक्षण होऊन गैर आदिवासी/लोकांची घुसखोरी थांबण्यास मदत झाली आहे मूळ आदिवासींच्या संविधान हक्क व अधिकारानुसार मिळणाऱ्या आरक्षण व सवलती वाचविण्यासाठी हा जात पडताळणी कायदा हिताचेच आहे.सन,२०००चा जात प्रमाणपत्र कायदा कायम ठेवून जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अमरावती खासदार नवनीत राणा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करावे,अशी मागणी बिरसा क्रांती दल संघटनेनी केली आहे