DBT वितरणाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कामात कसूर करून आदिवासी विभागाची बदनामी केल्याप्रकर्णी त्यांच्यावर खात्रीशीर कारवाई करा... जयस
प्रतिनिधी/सचिन मेश्राम
दिनांक 18 जून रोजी पं. दीनदयाळ उपाध्याय स्वंयम योजना व आदिवासी वसतीगृह योजना यांची थकित DBT रक्कम मिळणे बाबत मा आयुक्त आयुक्तालय, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक यांना जयस (जय आदिवासी युवा शक्ति) जिल्हा नाशिक* मार्फत निवेदन देण्यात आले. 
अनुसूचित जमातीच्या शासकीय वस्तीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना इ. १२ वी नंतरच्या उच्च शिक्षणाकरिता भोजन निवास व शैक्षणिक साहित्य साठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरण - DBT करण्याबाबत "पंडित दीनदयाल उपाध्याय - स्वयंम योजना" 15 ऑक्टोंबर 2016 पासून सुरू करण्यात आली.
शैक्षणिक वर्ष - २०२० - २१ मध्ये महाराष्ट्रातील अतिदुर्गम, दुर्गम, ग्रामीण आदिवासी भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहरात दर्जेदार शिक्षण मिळवण्याकरिता येतो. B. A/B.com/Bsc - Nursing, Agri/ M.A/M.com/Msc यासोबतच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधी, व्यवस्थापन ओषधनिर्माणशास्त्र इ. अभ्यास शाखांना प्रवेश घेत असतो. वस्तीगृह प्रवेश क्षमता न वाढल्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना 'स्वयम योजनेच्या' विश्वासावर महाविद्यालयाच्या जवळपास रूम भाड्याने घेवून राहावे लागते. रूम भाडे, खानावळ, शैक्षणिक साहित्य या सगळ्या खर्चाची आदिवासी विद्यार्थ्याला कसरत करावी लागते.
निवेदनात म्हटले आहेत की आजच्या कोरोना (Covid - 19) काळातील परिस्थिती भयावह असताना अादिवासी विद्यार्थी भविष्यातील स्वप्न करिता आज संघर्ष करतोय. पण आदिवासी विभागाला अश्या विद्यार्थ्यांची थोडीही दया येत नाही. स्वयम योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठ्या स्वरुपात आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते, स्वयम् योजनेचा फार्म भरण्यापासून मोठ्या अडचणी येत आहेत महाविद्यालय ऑनलाइन असल्यामुळे Application approval नाही मिळत, प्रकल्प कार्यालयातील गेल्यानंतर त्रुटी काढल्या जातात, तर कधी स्वयम् योजनेचा फॉर्म प्रवेश प्रक्रियेतून बाद करण्यात येतो, तर काही विद्यार्थ्यांचे आधार संलग्न बॅकेशी असूनही संबधित अधिकारी आधार अपडेट नाही असे ऊत्तर देऊन विद्यार्थ्यांना ऊडवाऊडवीचे कारणे देतात, आधारची नोंदणी नसतांनाही स्वंयम् योजनेच्या portal वर नोंदणी असल्याचे दाखविल्या जाते. कधी तर प्रवेश प्रक्रियेत असताना स्वयम् योजनेच्या लाभार्थ्यांना तांत्रिक अडचणी दाखवून प्रकल्प कार्यालयातून डालवण्याचा प्रकार सुरू आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना गेल्या शैक्षणिक वर्षात लाभ मिळालेल्या त्या विद्यार्थ्यांची तर आज दयनीय अवस्था आहेत गेल्या वर्षाची थकीत रक्कम आजही न मिळाल्यामुळे आर्थिक तणावात विद्यार्थी असलेला दिसायला मिळत आहे त्याचे मानसिक, शैक्षणिक नुकसान होत आहे. घर भाडे थकल्याने घर मालकाची कॉल विद्यार्थ्यांना येत आहेत, *मा.ना. अॅड. के. सी. पाडवी, मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, मा. आयुक्त साहेब* आपल्याला विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येत नसेल तर पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना *शिक्षण सोडण्याची परवानगी द्यावी व त्यांच्या गावाकडे अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार हमी योजनेत काम मिळवून द्यावे* जेणेकरून विद्यार्थी त्यांचे शैक्षणिक कर्ज तरी फेडू शकतील.
महाराष्ट्रातील 29 प्रकल्प कार्यालयात या योजनेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक, आर्थिक, मानसिक हाल होत आहेत आणि यासाठी मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, मा.आयुक्त आपण वैयक्तिक जबाबदारीने यावर तोडगा काढावा व लवकरात लवकर डीबीटी थकीत रक्कम देण्यात यावी, DBT वितरणाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कामात कसूर करून आदिवासी विभागाची बदनामी होत असल्यामुळे अश्या कर्मचार्यांना वर खात्रीशीर कारवाई करावी. अन्यथा स्वयम् योजनेचे लाभार्थी वसतिगृहातील विद्यार्थीना न्याय मिळत नसल्यास आदिवासी विद्यार्थी, सामाजिक संघटना विधायक मार्गाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला यावेळी नारिशक्ति बबिता ताई सूर्यवंशी, ॲड.रेणुका पवार, बी जे मेडिकल कॉलेज विद्यार्थी महेंद्र भोये, त्रुम्बकेश्वर तालुका जयस अध्यक्ष बाळु लक्ष्मण भोये, उपाध्यक्ष अनिल मधुकर भोये उपस्थित होते
