ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन
ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवा, नवे पर्व ओबीसी सर्व, असा एल्गार करीत ओबीसी महासंघाच्या वतीने तहसिल कार्यालयासमोर निदर्शने केली. व तहसीलदार दिपक पुंडे यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
प्रतिनिधी/पंकज नेहारे
मारेगाव - ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, ओबीसींचे राजकीय व इतर क्षेत्रातील व तालुक्यातील आरक्षण पूर्ववत करा, अन्यथा सत्ता सोडा, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना जो करेल ओबीसी समाज त्याच्या सोबत, ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवा, नवे पर्व ओबीसी सर्व, असा एल्गार करीत ओबीसी समाजाने मारेगाव तहसिल कार्यालयासमोर निदर्शने केली. 'या' मागण्यांसाठी करण्यात आले आंदोलन
ओबीसी समाजाची २०२१मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करुन ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय ४ मार्च २०२१ चा सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने पुर्ववत करण्याकरीता समर्पित आयोगाची नियुक्ती करुन इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन संकलित माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लवकरात लवकर लागु करावे. अशी मागणी निवेदनातू करण्यात आली. तसेच २४३ डी व २४३ टी या घटनात्मक कलमान्वये घटनादुरुस्ती करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण २७% निश्चीत करा, मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येवू नये. नान क्रिमीलेयरची मर्यादा मागील चार वर्षांपासून न वाढल्याने ती वाढवली जावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, रायगड व पालघर अशा आठ जिल्ह्यातील कमी झालेले आरक्षण पुर्ववत करण्यात यावे, ऑल इंडिया मेडिकल कोटामध्ये ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा पुर्ववत केल्या जाव्यात, ओबीसींचा बॅकलॉक त्वरित भरा, आधी जातनिहाय जनगणना करा व मगच रोहिणी आयोग लागु करून राज्यसरकारने मेगा नोकर भरती त्वरीत करावी, आदी अनेक मागण्यांसाठी तहसीलदार दिपक पुंडे यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज उपस्थित होता.
