राज्य गुणवंत कामगार असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य यांची-
महाराष्ट्र शासनाने - औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना, "कोरोना योद्धा" म्हणून, विमा संरक्षण द्यावे
यासाठी राज्य सरकारकडे आग्रही मागणी
प्रतिनिधी:मुंबई
मार्च २०२० पासून संपूर्ण राज्यात लाॅकडाऊन जाहीर झालेला होता. त्यामुळे सर्वच कामकाज ठप्प झाले होते. या कारणास्तव टप्प्याटप्प्याने फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत, कोरोनाचा प्रादुर्भाव खूप मोठ्या प्रमाणात कमी झालेला होता. सध्या पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे शासकीय अधिकारी, कामगार / कर्मचारी यांना, ५०% व नंतर १५% उपस्थितीची शासनाने सवलत दिलेली आहे. त्याचबरोबर त्यांचे पूर्ण मासीक वेतन देखील अदा केलेले आहे. कांही कार्यालयांना सातवा वेतन आयोग लागू
करणे संदर्भात चर्चा देखील मंत्रालयीन पातळीवरती सुरू आहेत. पण सध्या पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे, राज्यातील कष्टकरी औद्योगिक कामगार मात्र या काळात पूर्णपणे उध्वस्त झालेला आहे. औद्योगिक कंपन्या पूर्ण क्षमतेने सुरु नाहीत या कारणास्तव, अनेक कंपन्यांनी कामगारांच्या वेतनामध्ये कपात केलेली आहे. अनेक जणांना कोरोनाची लागण झाल्यामुळे व कांही जण मृत पावल्यामुळे, त्यांचे कुटुंब उध्वस्त झालेले आहे.
शासनाच्यावतीने इतर क्षेत्रातील कामगारांना विविध सवलती व मदतीचे पॅकेज जाहीर झालेले आहे व वाटप देखील सुरू आहे. पण देशाची आर्थिक घडी नीट बसावी, औद्योगिक कंपन्याची ऑर्डर वेळेत दिली जावी, कंपन्या बंद पडू नयेत या कारणास्तव राज्यांमध्ये औद्योगिक कंपन्या सुरू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिलेली आहे. या कारणास्तव अनेक कामगारांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. त्या अनुसंगाने त्यांच्या कुटुंबियांना देखील याचा प्रादुर्भाव होत आहे.
आज संपूर्ण राज्यामध्ये कोरोनामुळे निर्माण झाली भयावह परिस्थिती व अनेक कंपन्यांनी कामगारांचा पगार कपात केल्यामुळे, मिळालेल्या तुटपुंज्या पगारात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागत नाही, पगार कपात केल्यामुळे सर्व प्रकारचे घेतलेले कर्ज, एल. आय. सी. हप्ते, प्रोव्हीडंट फंड आदी. वेळेत न जमा झाल्यामुळे औद्योगिक कामगार आर्थिक विवंचनेत सापडलेला आहे. या व अशा अनेक कारणांमुळे औद्योगिक कामगारांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेले आहे.
देशाची आर्थीक घडी निट बसावी म्हणून औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार, कोरोनाच्या काळात जिवावर उदार होऊन काम करतात, या कारणास्तव त्यांना "कोरोना योद्धा" म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने, विमा संरक्षण जाहीर करावे. तसेच ज्या कंपन्यांनी पगार कपात केलेला आहे, त्यांना पूर्वीप्रमाणेच पूर्ण पगार देण्याचे आदेश द्यावेत. त्याचबरोबर शासकीय अधिकारी, कामगार / कर्मचारी यांचेप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या माध्यमातून, विमा संरक्षण मिळवून देणेकामी विशाल दृष्टिकोन अंगीकारून, सकारात्मक कार्यवाही करावी.
अशी आग्रही मागणी - राज्याचे मुख्यमंत्री मा. उध्दव ठाकरे साहेब, उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा पवार साहेब, कामगार मंत्री मा. हसन मुश्रीफ साहेब व आरोग्य मंत्री मा. राजेश टोपे साहेब यांना मेलद्वारे पत्र पाठवून केली असलेचे असोसिएशनचे अध्यक्ष - मा. सुरेश केसरकर यांनी, आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले.