🔹 पिसगांव संस्थेचा प्रताप
🔹नियुक्ती रद्द करण्यासाठी तक्रारीचे हात सरसावले
मारेगाव : दीपक डोहणे
आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून 'पेसा' अंतर्गत विविध योजना अंमलात आणल्या.बहुतांश गावपातळीवर समाजाची लोकसंख्येच्या आधारे ग्रामपंचायत ,आदिवासी सहकारी संस्थेची निर्मितीही केली.यात मुख्य पदे आदिवासी समाजाच्या वाट्याला असतांना पिसगांव आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था अपवाद ठरत आहे.येथे सोसायटीच्या सचिव पदी आदिवासी समाजाला बगल देत गैरआदिवासी समाजाच्या व्यक्तीची थेट सचिव पदी नियुक्ती केल्याने समाजात संतापाची लाट उसळत आहे.परिणामी ही नियुक्त रद्द करण्यात येऊन आदिवासी घटकाला प्राधान्य देण्यात यावे यासाठी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
आदिवासी बहुल तालुका म्हणून घट्ट ओळख असलेल्या मारेगाव तालुक्यात बहुतांश ग्रामपंचायती व सहकारी संस्था पेसा अंतर्गत मोडते.अशातच तालुक्यातील पिसगाव ग्रामपंचायत ही पेसा अंतर्गत आहे.येथे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था असून या संस्थे अंतर्गत परिसरातील किमान अकरा गावांचा समावेश आहे.पेसा अंतर्गत गावे असल्याने येथील ग्रामपंचायत , सहकारी संस्थेत आदिवासी घटकाला प्राधान्य देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याची शासनाकडून तसदी घेण्यात येते मात्र पिसगांव येथे बगल देण्यात येऊन चक्क आदिवासी समाजाला डावलून आदिवासी सोसायटीत एका गैरआदिवासी संचालकाने आपल्या पुतण्यालाच प्राध्यान्य देत सचिव पदावर नियुक्त केल्याने समाजात संतापाची लाट उसळत आहे.याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार करण्यात आली असून आदिवासी प्रामुख्याने पेसा अंतर्गत गावातील ही नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी अन्यथा उपोषणाच्या माध्यमातून आम्ही न्याय मागू अशी ताठर भूमिका लक्ष्मीबाई रामपुरे , सूर्यभान कोरझरे , भीमराव आत्राम , गजानन कोरझरे ,बोनाबाई घाटे,विठोबा लोखंडे , पोतु बोंदरे , किसन लोखंडे , विठ्ठल मरापे , दिलीप जुमनाके यांच्या सह अनेक सभासदांनी तक्रार निवेदनातून घेतली आहे. आदिवासी बहुल तालुक्यात चक्रावून टाकणाऱ्या या बहुचर्चित नियुक्ती ने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असतांना ही नियुक्ती कशी रद्दबादल होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.jpg)
