‘पेसा'अंतर्गत माहूर किनवट मध्ये कर्मचारी रिक्त पदांचा अनुशेष कायम!
आमदार भीमराव केराम यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार...
प्रतिनिधी/योगेश मडावी
माहूर किनवट तालुक्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक गावे पेसा अर्थात पंचायत विस्तार अधिनियम अंतर्गत समाविष्ट असून आदिवासी उपयोजना क्षेत्र म्हणून शासनाच्या गॅझेटमध्ये नोंद आहे.परंतु याचा कुठलाही लाभ या क्षेत्रांना मागील वर्षानुवर्षे मिळत नसल्याने आरोग्य विभागासह इतर महत्त्वाच्या आस्थापनेत वर्ग तीन आणि चार कर्मचाऱ्यांचा रिक्त पदांचा अनुशेष कायम असल्याने पेसाच्या नियमानुसार नागरिकांना सुविधा मिळणे अपरिहार्य झाले आहे. या बाबीची दखल घेत आमदार भीमराव केराम यांनी (ता.१८) रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून एक व्यापक तक्रार सादर केली आहे. 
किनवट चे आमदार भीमराव केराम यांनी मुख्यमंत्र्यांना केलेल्या तक्रारीत असे म्हटले आहे की,आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तसेच 'पेसा' अंतर्गत मोडत असलेल्या भागांमध्ये कर्मचारी वर्ग तीन आणि चारच्या जागा स्थानिक पातळीवर भरती कार्यक्रम आयोजित करावा अशा स्वरूपाचे शासन आदेश महामहीम राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात आले आहे.मागील काळात राज्यातील जळगाव,अहमदनगर,गडचिरोली,ठाणे,पालघर, नंदुरबार,धुळे व नाशिक आदी जिल्ह्यांमधून 'पेसा' अंतर्गत भरती प्रक्रिया राबवून आरोग्य विभागासह इतर विभागात कर्मचारी भरती घेण्यात आली.किंबहुना निवड प्रक्रिया सुरू आहे.परंतु शासनाच्या नियमाला बगल देत माहूर आणि किनवट तालुक्यातील विविध विभागात रिक्त पदांचा अनुशेष कायम असताना तो पेसा अंतर्गत भरला जात नसल्याने या भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांवर एक प्रकारे अन्याय कायम केले जात आहे.नुकतेच एनआरएचएम अंतर्गत आरोग्य विभागामार्फत काही रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली.त्यामध्ये उपसंचालक आरोग्य सेवा लातूर यांनी वर्ग तीन आणि चार संवर्गातील माहूर आणि किनवट तालुक्यातील रिक्त पदे पेसा क्षेत्रांतर्गत भरती करणे शासन निर्णयाप्रमाणे गरजेचे असताना जाहिरातीमध्ये तशी तरतूद केली नाही.त्यामुळे सदर भरती प्रक्रियेत स्थानिक पेसा क्षेत्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांना समावून घेऊन भरती प्रक्रिया राबविण्याची मागणी व तसेच माहूर व किनवट आदिवासीबहुल तालुक्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा पाढा आमदार भीमराव केराम यांनी आपल्या तक्रारीतून वाचला आहे. एकंदरीत या तक्रार अर्जित निवेदनामध्ये केलेल्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री नेमकं काय तोडगा काढतात याकडे सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे लक्ष लागले आहे.
