🔸 वंचित लाभार्थ्यांच्या खडा सवाल
🔸प्रशासनासमोर नावे 'शोधण्याचे' कडवे आव्हान
🔸चिंचमंडळ येथील अपंग , विधवा व शेतमजूर लाभार्थी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
तालुक्यातील चिंचमंडळ हे गाव नेहमीच या ना त्या कारणाने विशेष बहुचर्चित असते. मात्र येथे गरजू घरकुल लाभार्थ्यांना चक्क डावलण्याचा डाव रचल्या गेल्याने हे पिडीत लाभार्थी आता आंदोलनाचा एल्गार पुकारत आहे. त्यामुळे प्रशासनाची धाकधूक वाढली आहे.सकारात्मक चौकशी झाल्यास नेमके कोणी दोषी ठरणार याकडे तालुकावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार गावपातळीवर वंचितांना घरकुल मिळावे या उदात्त धोरणाने प्रधानमंत्री आवास योजना अमलात आणली.ग्रामपंचायत मार्फत घरकुल लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेतून करण्यात येते.त्यानुसार चिंचमंडळ येथे सन २०१६ मध्ये तब्बल १८० लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. हा ग्रामपंचायतचा प्रस्ताव प्रशासन दरबारी सरकत पंचायत समितीत गेला आणि येथेच माशी शिंकत तब्बल ३१ खऱ्या लाभार्थ्यांचे नावे गायब झाले.हे नावे गहाळ करणारा नेमका कोण ? त्याचेवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणी आता जोर पकडत आहे.त्यामुळे प्रशासन पुरते हादरत आहे.
चिंचमंडल येथील 'घरकुल यादी 'च वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असतांना पीडीएफ च्या यादीत १५० आणि यात एका चे नाव दोनदा समावेश करून प्रशासनाने आपला गलथान कारभार चव्हाट्यावर आणून लक्तरे वेशीवर टांगण्याचाही प्रयत्न केला आहे. आधार सेंडिंग मध्ये १२३ लाभार्थी मंजूर केले व २७ जन त्रुटीत टाकण्यात आले.हे २७ लाभार्थी 'यादीत' समाविष्ठ करण्याचा जावईशोध जिल्हा प्रशासनानेही लावला. मात्र ३१ लाभार्थी नेमके कुठे गेले याबाबत खुद्द प्रशासन अनभिज्ञ असल्याने प्रशासनाच्या कर्तव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकत आहे.हे ३१ लाभार्थी पूर्णतः कासावीस आणि संतापजनक झाले असून स्थानिक प्रशासनाच्या बेताल पणाने हे ३१ लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहिले आहे.त्यामुळे हे वंचित लाभार्थी प्रामुख्याने विधवा,अपंग,पडके मकान धारक आता मंजूर केलेल्या व सुटलेल्या नावाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाची दिवाळीच्या पर्वावर धग पेटविणार आहे.