राष्ट्रीय किसान मोर्चा* तर्फे शेतकरी विरोधी अध्यादेशाच्या विरोधात यवतमाळ* जिल्हा मध्ये *आक्रोश रॅली संपन्न.
यवतमाळ प्रतिनिधी
*यवतमाळ* येथे (ता.16) आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा शेतकरी विरोधी तीन काळ्या कायद्याच्या विरोधात आक्रोश रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीत राळेगाव, कळंब, बाभुळगाव, घाटंजी, पांढर कवडा, नेर, मारेगव, वणी, झारी इत्यादी तालुक्यातील शेतकरी, शेत मजूर, विद्यार्थी, युवा बेरोजगार मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते.
ही रॅली आझाद मैदान पासून सुरवात करून जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे रॅलीचा समारोप झाला.
यावेळी मा लाभेश भाऊ झाडे पाटील, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, यवतमाळ,मा कांचन ताई (किन्नर) राष्टीय किन्नर क्रांती मोर्चा उपाध्यक्ष महाराष्ट्र, मा.कुंदाताई तोडकर, प्रदेशाध्यक्ष, मूलनिवासी महिला संघ, महाराष्ट्र, मा.नितेश जाधव, राष्ट्रीय गोरबंजारा क्रांती संघ, मा.विकास इंगोले पाटील, छत्रपती क्रांती सेना,मा सगरभाऊ झलके पाटील बहुजन मुक्ती पार्टी जिल्हा अध्यक्ष युवा आघाडी, मा सतिषभाऊ कडू जिल्हा अध्यक्ष असंघटित कामगार संघटना यवतमाळ,मा नरेशभाऊ बावणे,मा मगेशभाऊ वानखडे भारतीय बेरोजगार मोर्चायांनी प्रास्ताविक केले ,मा आकाश शेंडे यांनी संचालन केले व हा पूर्ण कार्यक्रम मा विजयराज भारत मुक्ती मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली सम्पन्न झाला .
त्यानंतर महामहीम राष्ट्रपती, भारत सरकार यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या अगोदरही राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा चार वेळा आंदोलन करण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले होते. परंतु शेतकरीविरोधी तीन कृषी काळे कायदे सरकारने अद्यापपर्यंत परत घेतले नाही. त्यामुळे आज दिनांक 16 आगस्ट 2021 ला देशव्यापी 560 जिल्हा मुख्यालय येथे आक्रोश रॅलीचे आयोजन केले गेले होते.
सदर रॅलीस विविध समविचारी सामाजिक संघटनांनी सक्रीय पाठिंबा व सहभाग दर्शविला होता. यावेळी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ मार्फत महामहीम राष्ट्रपती 
, भारत सरकार यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
कोवीड19 महामारी च्या काळात बनविलेले तीन कृषी काळे कायदे तत्काळ रद्द करण्यात यावे. शेतकऱ्यां द्वारा उत्पादित सर्व पिकांना न्यूनतम समर्थन मूल्य देऊन त्यांची खरेदी करण्यात यावी. शेतकऱ्यांद्वारा उत्पादित गहू मका धान आदी धान्याची खरेदी सरकारद्वारा करण्यात यावी. मजूर विरोधी संशोधित काळे कायदे रद्द करण्यात यावेत. देशात सर्व बालकांना समान शिक्षण व्यवस्था लागू करावी जेणेकरून सर्व बालकांना समान शिक्षण प्राप्त होईल. शेतकऱ्यांचे वीजबिल, किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज, यंत्रावरील कर्ज वसुली करण्यात येऊ नये. देशातील सर्व प्रकारच्या निवडणुका ह्या कागदी मतपत्रिका द्वारे घेण्यात याव्यात व ईव्हीएम मशीन हटविण्यात यावी आदी विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.
या आंदोलनास भारत मुक्ती मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय मूळनिवासी महिला संघ, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय गोरबंजारा क्रांती संघ, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय छात्रा प्रकोषट, मौर्य क्रांति संघ, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ आदी सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा व सक्रिय सहभाग दिला होता.
.jpg)
