मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय मागे घेण्याची बिरसा क्रांती दलाची मागणी
दापोली तहसीलदारांना निवेदन
मारेगाव वार्ता/प्रतिनिधी
रत्नागिरी : मागासवर्गीय कर्मचा-यांवर अन्याय करणारा पदोन्नतीमधील आरक्षण संदर्भात दिनांक ७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख व अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल , मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. यासंदर्भात दिनांक १८ मे २०२१ रोजी तहसीलदार दापोली जिल्हा रत्नागिरी यांच्या मार्फत बिरसा क्रांती दल रत्नागिरीने दिले आहे. 
निवेदनात म्हटले आहे की,सरकारने शासन निर्णय काढून पदोन्नतीच्या आरक्षणाच्या ३३% जागा रिक्त ठेवण्याचा आधीचा निर्णय रद्द करून पदोन्नतीतील सर्व १००% पदे सेवा ज्येष्ठतेनूसार भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाचा हा निर्णय अत्यंत चूकीचा असून मागासवर्गीय कर्मचारी यांच्या वर अन्याय करणारा आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील ३३% आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवा ज्येष्ठतेनूसार भरण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला होता. मात्र आता नवीन शासन निर्णय काढून सर्व पदे २५ मे २००४ च्या स्थिती नुसार सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे आता पदोन्नती हे आरक्षण नुसार नाही तर सेवाज्येष्ठतेनूसार मिळणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती सह अन्य मागासवर्गीय कर्मचा-यांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे दिनांक ७ मे २०२१ रोजीचा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा यांनी शासनाकडे केली आहे.
.jpg)
