ठाकरे सरकार’वर काँग्रेस नाराज; ‘तो’ जीआर मागे घेतला नाही तर…
पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस पक्ष आक्रमक, काँग्रेसने थोपटले दंड. हा निर्णय रद्द
मारेगाव वार्ता
मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे, या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, अशी ग्वाही आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली 
‘पदोन्नतीतील आरक्षण’ या विषयावर राज्यातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या ऑनलाइन चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना पटोले यांनी ही भूमिका मांडली. या बैठकीस लोकप्रतिनिधी, विविध मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचारी संघटना व सामाजिक संघटटनांचे ५०० हून अधिक प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, आमदार कपिल पाटील, लहू कानडे, विचारवंत सुखदेव थोरात, घटनातज्ज्ञ डॉ. सुरेश माने, पूरण मेश्राम यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रमुख या ऑनलाइन बैठकीत सहभागी झाले होते. काँग्रेसच्या अनूसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष विजय अंभोरे, कार्याध्यक्ष गौतम अरकाडे, जितेंद्र देहाडे यांचीही उपस्थिती होती. राज्य शासनाचा ७ मे रोजीचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून सरकारने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण करावे, असे पटोले म्हणाले.
.jpg)
